काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य-सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव छन्। डा. केसीले छ बुँदे माग अघि सारेका छन् र सरकारले प्रत्येक बुँदाको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
पहिलो बुँदाअनुसार गेटास्थित शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको छ। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको छ।
दोस्रो बुँदामा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति, योग्यता, अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्वबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग छ। सरकारले सम्बन्धित पदाधिकारीको छानबिन गर्ने जनाएको छ।
तेस्रो बुँदाअनुसार ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको छ। ऐनमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई विवादरहित र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन प्रावधान थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
चौथो बुँदाअनुसार छात्रवृत्ति कोटा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर ऐन तथा मापदण्डबमोजिम सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको छ। आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ।
पाँचौं बुँदामा २०८३ साउन ११ को सहमति र सत्याग्रहका सहमति कार्यान्वयनको स्थिति विश्लेषण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको २०८३/०४/२७ को निर्णयबाट कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको छ। २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ।
छैटौं बुँदाअनुसार सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको कार्य भइरहेको छ र थप बजेट व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
