काठमाडौं । विराटनगरस्थित फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूबाट कुनै गलत काम नभएको जिकिर गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ भदौ २०८३ मा बयान दिँदै उनले मन्त्रालयहरूबाट प्रक्रियाअनुसार आएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको बताएका हुन्।
नेपालले प्रस्ताव कानुनसम्मत रहेको र राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने ठानेर निर्णय गरिएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले सिधै निर्णय नगरी २०६६ मंसिर १६ गतेको बैठकबाट सामाजिक समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको उनको भनाइ छ। प्रस्ताव कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हुने र प्रस्ताव कानुनविपरीत भए फिर्ता पठाउन सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमाथि विश्वास गर्ने भएकाले आफूले पनि त्यही आधारमा निर्णय गरेको उनको जिकिर छ।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकसँग आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको नातासम्बन्धबारे आफूलाई थाहा नभएको नेपालले बताए। २०४८ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पनि आफूलाई कसैले जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ।
अख्तियारले गत मंगलबार यो प्रकरणमा नेपाल र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि एकमुष्ट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। नेपालले सरकारी जग्गा हुनुपर्ने अवस्था भए सरकारले जफत गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा आफ्नो पूर्ण साथ रहने पनि बताएका छन्।
