काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न तयार पारिएको अध्यादेशप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए। भेटमा टोलीले अध्यादेशमा समेटिएका प्रावधान र तिनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घको चिन्ता अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा असर पार्न सक्ने भन्ने हो। भेटमा महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले महासङ्घले उक्त अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष स्पष्ट माग राखेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेसम्म अध्यादेश लागू हुँदैन, त्यसैले महासङ्घले प्रमाणीकरण रोक्न आग्रह गरेको हो।
यसअघि पनि महासङ्घले अध्यादेशको विरोध जनाउँदै आएको छ। प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा महासङ्घले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण रोक्न यसअघि नै माग गरिएको थियो। शुक्रबारको भेटसँगै महासङ्घले आफ्नो आपत्ति राष्ट्रपतिसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राखेको छ।
