धनगढीमा बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट विवादबारे छलफलका लागि पनि केही सर्त अघि सारेको छ ।
बैठकले कर्मचारीको तलब, अस्पताल सञ्चालनलगायत अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी सबै बजेट कार्यक्रम तथा खर्च रोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएपछि मात्रै बजेटबारे छलफल गर्न सकिने जनाएको छ । यस्तो निर्णय भएपछि प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त पनि कांग्रेसले राखेको छ । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने विषयमा दलले यही अडान दोहोर्याएको छ ।
संसदीय दलका नेता शाहले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरी सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै बजेटका विषयमा छलफल र संवाद अघि बढ्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यसअघि सरकारको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रदेश सभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखसँगको संवादपछि बजेटबारे छलफल गर्न सर्तसहित लचकता देखाएको हो ।
शाहले अर्थमन्त्री र सभामुख दुवैले बजेटमा त्रुटि भएको र सुधार गर्न तयार रहेको सदनमै बताएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेको भए सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले आफूहरूले उठाएका विषयको निरूपण नभएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताए ।
यसअघि सभामुखले सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएका कमजोरी अध्ययन गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउने घोषणा गरेका थिए । सो समितिको सुझावका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने बताइएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेपछि अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।
गत असोज २६ गते प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच प्रदेश सभाको बहुमतले बजेट पारित गरेको थियो । बजेट विवादकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि गठित मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि विवाद जारी छ । बाँकी विषय संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
