नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भएका उद्योगपति विनोद चौधरीविरुद्ध १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्दा योग्यता नपुगेको भन्दै दायर भएको निवेदनको अझै टुंगो लागेको छैन । उक्त निवेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको १५औँ महाधिवेशनमा चौधरीले एक हजार ७४५ मत प्राप्त गरी समावेशी उपसभापति पदमा विजयी भएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी जीवन परियारले एक हजार ६५८ मत पाएका थिए । एक पदका लागि पाँच जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा फरमुल्लाह मन्सुरले एक हजार १४४, सीता गुरुङले एक हजार ११२ र रन्जित कर्णले ५६२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
तर १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुगेको भन्दै उनका प्रतिस्पर्धी डा. सुभाषचन्द्र यादवले उजुरी दायर गरेका थिए । त्यो उजुरी तत्कालीन पार्टीको निर्वाचन समिति, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, निर्वाचन आयोग हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यादवले आफूले दायर गरेको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा कायमै रहेको बताएका छन् । कात्तिक १३ गतेका लागि तोकिएको पेसी स्थगित भएको उनको भनाइ छ ।
डा. यादवका अनुसार कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर चौधरीको त्यो अवधि नपुगेको उनको दाबी छ । उनले विधानमा रहेको व्यवस्था उद्धृत गरेर उम्मेदवारीको दाबी विरोधको सूचना दिएका थिए । तर तत्कालीन निर्वाचन समितिले त्यो सूचनामा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ ।
निर्वाचन समितिले योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भएको बताएपछि यादव केन्द्रीय कार्यालय पुगे । केन्द्रीय कार्यालयले चौधरीले अरु उम्मेदवार सरह पार्टी सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेको योग्यताको पत्र पेस गरेको जवाफ दियो । त्यसपछि यादव निर्वाचन आयोग पुगे र अवैधानिक पद खारेजको माग गर्दै निवेदन दिए । आयोगले पत्र दर्ता गरे पनि आफूलाई छलफलमा नबोलाएको यादवले बताए ।
आयोगले आफ्नो निवेदनबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सोधेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समिति पार्टीको अन्तिम निकाय भएको र त्यसको निर्णय सर्वोपरी भएको लेखेर जवाफ पठायो । त्यही पत्रका आधारमा आयोगले यादवेलाई लिखित जवाफ पठाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा उक्त रिट २३ पटक पेसीको तारेख लिएको देखिन्छ । रिट ६ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ भने ३ पटक आदेश भएको छ ।
चौधरी २०७४ सालमा कांग्रेसमा औपचारिक प्रवेश गरेका थिए । उनलाई तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र नै काटेर पार्टीमा आउन आग्रह गरेका थिए । उनी समावेशी कोटा प्रयोग गरेर २०७८ सालमा भएको १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटामा दुई हजार २०६ मत प्राप्त गरेर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यका लागि १० वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । यो व्यवस्था अहिले विधान संशोधन गर्दा पनि कायमै राखिएको विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिमा जीवन परियार, राजीव ढुंगाना, कुसुम थापा मगर र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य थिए भने सदस्यसचिव प्रताप पौडेल थिए । पार्टी स्रोतका अनुसार अर्को पार्टीबाट आएकाहरूको हकमा क्रियाशील सदस्यताको गणनासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था राखिएको छ, तथापि विधान सार्वजनिक भइसकेको छैन । सुरुमा निवर्तमान सभापति देउवानिकट रहेका चौधरी जेनजी आन्दोलनपछि गगन थापासँग निकट भएका छन् । थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर केन्द्रीय सदस्य बनेका चौधरी अहिले १५औँ महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा समावेशी कोटाको उपसभापति बनेका छन् ।
