ढिलै भए पनि अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण १६ वर्षपछि अघि बढेको छ । महानगरपालिका–११ स्थित जलदेवी सामुदायिक वनको संरक्षित वन क्षेत्रमा रहेका दुई हजार ५०६ रुख कटान सुरु भएसँगै निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो ।
उक्त क्षेत्रमा वृक्ष तथा भूमिपूजन गरी महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले रूख काटेर कटान कार्यको शुभारम्भ गरे । उनले लामो समयदेखि रोकिएको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नु महानगरका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
अधिकारीले फोहरलाई अव्यवस्थित रूपमा फाल्दै आएको अवस्थाको अन्त्य गरी आधुनिक र व्यवस्थित फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले चाहेको फोहर प्रशोधन केन्द्र नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये नमुना बन्न सकोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए । आधुनिक प्रविधिसहित विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर मल्लले लामो समयदेखिको प्रयासपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारी दिए । उनले २०६८ सालदेखि महानगरपालिकाका विभिन्न निकायको निरन्तर प्रयासपछि आजको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गरे ।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले उक्त वन क्षेत्र चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने महत्वपूर्ण करिडोरका रूपमा रहेको बताए । उनले यसलाई तीन देशबीचको मेरुदण्ड र घाँटीको संज्ञा दिँदै यस्तो महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा रूख कटान गर्नु वन संरक्षणकर्मीका लागि सुखद विषय नभएको बताए ।
ल्यान्डफिल साइटका लागि कटान गर्न लागिएका दुई हजार ५०६ रूखमध्ये एक हजार ६१९ सालका छन् । कूल रुखको करिब ६५ प्रतिशत सालका र बाँकी अन्य नरम प्रजातिका छन् । कटानबाट ३९ हजार ७९१ दशमलव ९३ घनफिट काठ र ५७ दशमलव ६६ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
कटानलाई व्यवस्थित बनाउन चारवटा प्लट निर्माण गरिएको छ । पाँच साताभित्र कटानको काम सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर माघको दोस्रो सातासम्ममा सम्पूर्ण क्षेत्र खाली गराउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
ल्यान्डफिल साइट निर्माणको प्रक्रिया तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०६६ फागुन ९ गते अघि बढेको थियो । जग्गा व्यवस्थापन, सट्टाभर्ना र वातावरणीय अध्ययनलगायत प्रक्रियाका कारण लामो समय काम रोकिएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले वन विभागको खातामा रु पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार जम्मा गरेपछि जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसपछि वन विकास कोष र राजस्वबापत थप रकमसमेत जम्मा गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । गत असोज १६ गते दोस्रो सम्झौता भएपछि वन कार्यालयले तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सम्झौताको ३२औँ दिनमा कटानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताए ।
आचार्यले ल्यान्डफिल साइटलाई नेपालकै नमुना बनाउने गरी विकास गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गरे । भरतपुर महानगरपालिकाका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरेले ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि २०६८ फागुन २२ गते वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागसँग नौ दशमलव नौ हेक्टर जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
विभिन्न चरण पार गर्दै गत जेठ २६ गते बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन, वन विकास कोष, राजस्व तथा रूख कटानलगायत प्रयोजनका लागि विभिन्न चरणमा गरी रु सात करोड ६१ लाख सात हजार ७२० भुक्तानी गरिसकेको छ ।
घिमिरेले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको अवधारणा अघि बढाउने तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामजी बराल, तत्कालीन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रमुख रेनु दाहाललगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको योगदान स्मरण गरे । उनले लामो समयदेखि रोकिएको उक्त कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निरन्तर पहल गरेको बताए ।
