लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माण ठेक्कामाथि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहतका काम अघि बढ्ने सम्भावना नरहेका छ वटा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार मन्त्रालयमा विभागबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै उक्त निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभाग मातहत हाल १९ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा थिए । तीमध्ये प्रगतिको कुनै सम्भावना नदेखिएका छ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यसैबीच मन्त्रालयको निरन्तर निगरानी र सहजीकरणका कारण रुग्ण अवस्थामा रहेकामध्ये छ वटा आयोजना भने पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् । साथै रोकिएका थप पाँच वटा आयोजनाको निर्माण कार्य पनि पुनः सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना संशोधन गर्ने भएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप गति दिन सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
