विराटनगर — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलासुस्तीले कानुन अध्ययनको अवसर गुमाएको भन्दै एक विद्यार्थीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। मोरङको लेटाङका योगराज दाहालले मंगलबार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
दाहालले विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत तीनवर्षे स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन्। उनी चालू सत्र २०८२/०८३ मा डिग्री क्याम्पस, विराटनगरमा एलएलबी पढ्न चाहन्थे, तर ढिलाइले त्यो अवसर गुमेको उनको गुनासो छ।
दाहालले २०८२ भदौ १३ गते स्नातक प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षाको फारम भरेका थिए। फारम भरेको करिब नौ महिनापछि २०८३ जेठ १८–२७ मा परीक्षा भयो। परीक्षा सकिएको दुई दिनपछि नै एलएलबीको प्रवेश परीक्षा भयो, तर स्नातक उत्तीर्णको अन्तिम प्रमाणपत्र नभएकाले उनी त्यसमा सहभागी हुन पाएनन्। आंशिकको नतिजा भने झन्डै तीन महिनापछि, २०८३ भदौ २२ गते मात्र आयो।
विश्वविद्यालयका फरक प्रशासनिक प्रक्रियाबीच समन्वय नहुँदा विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ। आफूले कुनै अनुचित सुविधा नमागेको बताउँदै उनले निर्धारित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली यथावत् राखेर विशेष वा पूरक प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्नाको अवसर दिलाउन माग गरेका छन्।
आयोग जानुअघि दाहालले ‘हेलो सरकार’ मार्फत १० पटक उजुरी गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि निकास नपाएको उनको गुनासो छ। शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिससहित निवेदन पठाएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयले कुनै कदम नचालेको उनले बताएका छन्।
यो विषय प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा पनि छलफल भइसकेको छ। सभापति ओजस्वी शेरचनले असोज ६ गतेको बैठकमा दाहालकै विषय त्रिविको अव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा उठाएकी थिइन्। दाहालले सत्र सकिएमा माग निष्प्रभावी हुने भएकाले उजुरीलाई समय–संवेदनशील रूपमा लिएर तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
