न्यायपालिकाको छविमाथि उठेका प्रश्नलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायिक क्षेत्रमा आमूल सुधारको पहल गर्न आग्रह गरेको छ। फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताएको हो।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको आचरणबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणप्रति फोरमको ध्यान गएको उल्लेख छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको मात्र नभई राज्यका सबै जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाको भएको फोरमको भनाइ छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, सक्षमता, समानता र लगनशीलता नै आचारसंहिताका आधारभूत मूल्य भएको उल्लेख गर्दै फोरमले न्यायाधीशहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यावसायिक इमानदारी र आचरणबाट जनमानसमा न्यायप्रतिको विश्वास कायम राख्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। न्यायालयभित्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशको हकमा संविधान र कानुनको उल्लंघन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भए–नभएको विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने फोरमले माग गरेको छ। छानबिन संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
सामान्य सुधारले मात्रै समस्याको समाधान नहुने संकेत गर्दै फोरमले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसमेतका विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। न्यायिक नेतृत्वको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुकूल निर्णयको अपेक्षाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा असर पार्ने फोरमको निष्कर्ष छ।
