संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यान्मामा रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि भएको दमन नरसंहार थियो वा थिएन भन्ने विषयमा नोभेम्बर १९ मा फैसला सुनाउने भएको छ। द हेगस्थित अदालतको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यान्माविरुद्ध सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सात वर्षसम्म सुनुवाइ र छलफल चलेपछि अदालत फैसलाको चरणमा पुगेको हो।
यो फैसलाले म्यान्माका नेता मिन आङ ह्लाइङमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थप बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहअघि रोहिङ्ग्यामाथिको दमनका बेला सेनाको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। यसै वर्ष भएको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय वैधता खोज्ने प्रयासमा छन्।
म्यान्माले भने नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। उसको दाबी छ, सैन्य कारबाही विद्रोहीहरूविरुद्ध लक्षित थियो। तर सेनाको दमनपछि लाखौँ रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशतर्फ पलायन भएका थिए। पीडितहरूले हत्या र सामूहिक बलात्कारजस्ता घटना भोग्नुपरेको बताएका छन्। हाल १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सन् २०२० मै म्यान्मालाई रोहिङ्ग्या समुदायको नरसंहार रोक्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले म्यान्माको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आपत्तिसमेत खारेज गरिसकेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस मुद्दाको फैसला गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ। यसैबीच, रोहिङ्ग्यामाथिका कथित अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ। सन् २०२४ मा त्यहाँका प्रमुख अभियोजकले मिन आङ ह्लाइङलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेका थिए। अर्जेन्टिनामा पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत यस विषयमा मुद्दा अघि बढिरहेको छ।
