काठमाडौं । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा कमजोर रहेको भन्दै विज्ञहरूले निर्माण कम्पनीहरू अदालत गए निर्णय उल्टिन सक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै उक्त ठेक्का रद्द गरिएको थियो । ठेक्का रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) लाई आधार बनाइएको छ ।
खरिद प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार दफा ३ ले चलिरहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने अधिकार खरिद निकायलाई दिँदैन । खरिद कारबाही रद्द गर्नुपर्दा ऐनको दफा २६ प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था छ । दफा २६ मा बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, छनोट भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा वा सबै बोलपत्रको अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा मात्र ठेक्का रद्द गर्न पाइन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले सम्झौताअघि जुनसुकै बेला ठेक्का रद्द गर्न सकिने कानुनी अधिकार भए पनि गलत प्रक्रिया अपनाइएको बताए । उनले कुनै कैफियतबिना ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने र बदनियत राखेर गरिएको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि दफा २६ प्रयोग गर्दामात्र ठेक्का रद्द गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार ठेक्का रद्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विनाकारण डेढ महिना पछाडि धकेलिएको छ । उनले मुद्दा परेमा सरकार पक्ष कमजोर देखिन सक्ने बताए ।
यसैबीच प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएको एम–एस एनेंग–आरसीसी जेभीले भने अदालत जाने कुनै तयारी नभएको जानकारी दिएको छ ।
