काठमाडौं । संसद्ले पारित गरेका कानुन लागू भएपछि तिनले कस्तो काम गरे भन्ने कुराको नियमित जाँच हुने प्रणाली अब संस्थागत बन्दै गएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी दुई उपसमितिका प्रतिवेदन पारित गरेपछि यो अभ्यासले औपचारिक रूप लिन थालेको हो ।
दुवै उपसमितिले २०८३ सालमा तयार पारेका प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाएका थिए । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ अनुसार गठन भएको ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको नेतृत्व डा. अञ्जान शाक्यले गरेकी थिइन् । उनले उत्तर विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता पहिचान गरेर अध्ययनमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउने प्रयास भएको बताइन् ।
प्रतिवेदनमा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र भारतमा प्रचलित ऐन कार्यान्वयन मापनका अभ्यास समेटिएका छन् । विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको संयोजक सुरेशकुमार आले मगर थिए । नेपालमा पहिलोपटक विधायन ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
संविधानका धारा ५३ र ५४ तथा दुवै सदनका नियमावलीअनुसार गठित उपसमितिहरूलाई कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनपछिको अवस्थासम्म अध्ययन गरी सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । दुवै प्रतिवेदनले संसद्को जिम्मेवारी कानुन बनाउने काममा मात्र सीमित नरहने निष्कर्ष निकालेका छन् । कानुनले लक्षित उद्देश्य हासिल गरे वा गरेनन्, नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारे र के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने परीक्षण गर्नु पनि संसद्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रणालीमार्फत अब संसद्ले कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
