अनलाइन ठगीका उजुरी अब एउटै ठाउँबाट छिटो सम्बोधन हुने भएका छन्। सरकारले स्थापना गरेको एकीकृत साइबर ठगी नियन्त्रण केन्द्रले शुक्रबारदेखि काम थाल्ने भएको हो। प्रहरी, बैंक र दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी एउटै भवनमा बसेर चौबिसै घण्टा सेवा दिनेछन्।
गृह मन्त्रालयले असोज २३ गते केन्द्र स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन २०८२ जारी गरेको थियो। सोही दिग्दर्शनअनुसार बनेको संयन्त्रले अनलाइनमार्फत हुने ठगी नियन्त्रण गर्नेछ। निर्देशक समितिको बुधबार बसेको बैठकले शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटसमेत निकासा भइसकेको छ।
केन्द्र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा रहनेछ र ब्युरो मातहत नै सञ्चालन हुनेछ। त्यहाँ प्रहरीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनेछन्। सबै पक्ष एउटै ठाउँमा हुने भएकाले पीडितले बैंक वा प्रहरीलाई छुट्टाछुट्टै सम्पर्क गर्नुपर्ने छैन।
दिग्दर्शनले उजुरी आएको १० मिनेटभित्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र ठगेको रकम पुगेको खाता र कारोबारको बाटो पहिचान गरिनेछ भने १० देखि ६० मिनेटभित्र उक्त रकम रोक्का गरिनेछ। रकम अर्को खातामा सरेको भए बाटो पछ्याउँदै क्रमशः रोक्का गरिने व्यवस्था छ। ठगीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड निष्क्रिय गर्ने, फिसिङ डोमेन र आईपी अवरुद्ध गर्ने तथा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्नेछ।
केन्द्रले अनलाइन लगानी, रोजगारी र प्रेम सम्बन्धको बहानामा हुने ठगीसँगै अनलाइन किनबेच, डिजिटल अरेस्ट, ब्ल्याकमेलिङ, क्यूआर र वालेट ठगी, फिसिङ, स्मिसिङ, भिसिङ, क्रिप्टोकरेन्सी, सिम स्वाप, चिठ्ठा र उपहार पार्सल तथा अनलाइन बेटिङसम्बन्धी उजुरी हेर्नेछ। सुरुमा हटलाइनमार्फत उजुरी लिइनेछ। हटलाइन नम्बर भने अझै तय भएको छैन भने सफ्टवेयर पनि निर्माणकै चरणमा रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए। प्रमाण संकलनपछि अदालतको आदेशमार्फत पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने र निर्दोषको खाता रोकिएको भए फुकुवा गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्नेछ।
