विराटनगरको रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरणले त्यहाँ बनेको सहकारी अस्पताल र दर्जनौँ परिवारलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरूको लगानी र थातथलो नै जोखिममा परेको हो। मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जना प्रतिवादी छन्।
आयोगले विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का कित्ता नं. ४८ र ७१ को ४ बिगाहा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा जग्गा सट्टापट्टा गरेर भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। बिगो ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दाबी गरिएको छ। आयोगले हालका जग्गाधनीबाटै जग्गा जफत गर्न माग गर्दै उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
सोही जग्गामा मोरङ सहकारी अस्पताल बनेको छ। अस्पतालको आधिकारिक नाम नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड हो। अस्पतालले त्यहाँ १२ कट्ठा जग्गा किनेको छ र संरचना तथा उपकरणसहित ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। सीटी स्क्यान मेसिनमै ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ परेको छ। अस्पतालमा १० शय्याको आईसीयू र एनआईसीयू छन्।
अस्पतालका अध्यक्ष चुँडामणि आचार्यले आफूहरूले कम्पनीबाट सिधै नभई तेस्रो र चौथो पक्षबाट जग्गा किनेको बताए। मालपोतबाट सहजै पास भएको र कुनै रोक्का नभएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने करिब ४३ परिवार पनि त्रासमा छन्। धेरैले वैदेशिक रोजगारीको कमाइ र बैंक ऋणबाट घडेरी किनेका थिए।
यो जग्गाको इतिहास २०३२ सालदेखि जोडिएको छ। त्यतिबेला रिजाल क्यानिङलाई फलफूल उद्योगका लागि हदबन्दी छुट दिइएको थियो। शर्त उल्लंघन भएपछि सरकारले २०४८ सालमा जफत गर्ने निर्णय गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा निर्णय बदर गरिदियो। त्यसपछि २०६३ सालमा रोक्का फुकुवा भयो र २०६६ सालमा सट्टापट्टा भयो।
