बिचौलियासँगको सम्पर्क, गोप्य भेटघाट र आर्थिक कारोबारको गम्भीर आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल इजलासबाट अलग भएका छन्। गत सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका प्रश्नबारे पूर्वाग्रहबिना, संविधान र कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्ष छिटो सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि दुवै न्यायाधीशले नैतिक आधारमा इजलास छाडेका हुन्।
न्यायाधीश फुयाँल कात्तिक २० गतेसम्मका लागि विदामा बसेका छन्। उनी कात्तिक २० पछि के गर्छन् भन्ने कुरा अहिले चासोको विषय बनेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रश्न उठेपछि त्यसको निरुपण नभएसम्म आरोप लागेका न्यायाधीश इजलास बस्न नमिल्ने बताएका छन्। आरोपित न्यायाधीशहरूले स्वेच्छाले इजलास नछाडेको भए नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले इजलास बहिष्कार वा आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रकरणमा इजलास बहिष्कार हुँदा न्यायालय महिनौँसम्म प्रभावित भएको थियो। दैनिक काम अवरुद्ध हुन नदिन र छानबिनको निष्पक्षता जोगाउन उनीहरू छानबिन नसकिँदासम्म न्यायिक कामबाट अलग रहनुपर्ने दबाब बढेको छ।
पूर्ण बैठकमा न्यायाधीश फुयाँलले आन्तरिक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू उक्त समिति बनाउन तयार नभई संविधान र कानुनअनुसार नै अनुसन्धान हुनुपर्ने रायमा एकमत भएपछि फुयाँल पछि हटेका थिए। यस्तो समिति बनेको भए न्याय परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुन सक्थ्यो र त्यसले ह्वाट्सएप संवादको डिजिटल फरेन्सिक जाँच, होटलको सीसीटीभी फुटेज तथा सार्वजनिक भएका बैंकिङ विवरणको परीक्षण गर्न सक्थ्यो।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने अधिकार संसद्लाई मात्र छ। प्राथमिक छानबिन वा उच्चस्तरीय जाँचले न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको प्रथम दृष्ट्या प्रमाण देखाएमा यो विषय संसदीय छानबिन वा महाअभियोगको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।
यो प्रकरणले २०७८ सालमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदनले बिचौलिया, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीचको मिलेमतोतर्फ संकेत गरेको थियो। सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग, पराजुलीको प्रमाणपत्र विवाद र चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको सय दिने बार आन्दोलनपछि न्यायालयको साखमा फेरि प्रश्न उठेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले वक्तव्यमा मात्र सीमित नरही निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्न निर्णायक दबाब दिने सम्भावना छ। छानबिन कति छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा नै अब न्यायालयको आगामी बाटो निर्भर रहनेछ।
