सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सिफारिस भएका डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकालाई सुधार्ने आफ्नो दीर्घकालीन योजना संसदीय सुनुवाइ समितिसामु प्रस्तुत गरेका छन् । उनले अघि सारेको ‘भिजन २०३५’ मा अदालतलाई केवल फैसला सुनाउने थलोका रूपमा नभई नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने संस्थाका रूपमा बदल्ने सोच राखिएको छ ।
उनको कार्ययोजनामा न्यायको वास्तविक अनुभूति, फैसलाको कार्यान्वयन, मुद्दाको व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षाको प्रबन्ध र न्यायमा सबैको समान पहुँचलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । सातवटा रणनीतिक स्तम्भमार्फत मुद्दाको तयारी र सुनुवाइलाई चुस्त बनाउने, स्पष्ट र समयमै फैसला लेख्ने, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
न्यायिक कामको गुणस्तर नाप्न औसत मुद्दा फछ्र्योट अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, न्यायाधीशले दिन सक्ने समय, गुनासोको अवस्था र सेवाग्राहीको अनुभवजस्ता सूचक प्रस्ताव गरिएको छ । तर ती सूचकको आधाररेखा, लक्ष्य र तथ्याङ्क संकलनको विधि भने स्पष्ट नभएको विश्लेषणमा औँल्याइएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ । यद्यपि फैसलाको अर्थ र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै रहने र कार्यपालिकाले फैसलाको विषयवस्तु बदल्न नसक्ने सीमा उल्लेख छ । सरकार आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा कार्यान्वयन रोकिए नागरिकले कसरी उपचार पाउने भन्ने प्रश्नमा थप कानुनी सुरक्षा आवश्यक देखिएको छ ।
समग्रमा यो कार्ययोजनालाई नागरिककेन्द्रित र नतिजामुखी अवधारणाका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । तर पहिलो वर्षका प्राथमिकता र उपलब्धि हासिल गर्ने माइलस्टोन नतोकिएको, प्रत्येक चरणको समयसीमा नखुलाइएको र जिम्मेवारी तथा स्रोतको स्पष्ट तालिका नभएको कमजोरी पनि देखाइएको छ ।
