भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा भएको विपद्बारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सरकारसँग वडास्तरमा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण माग्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सो समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले राहत वितरणको समग्र आँकडा मात्र दिएर नपुग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रभावित पालिका र प्रत्येक वडामा कति नगद राहत, खाद्यान्न र अन्य सहायता पुग्यो भन्ने अप-टु-डेट विवरण सरकारले दिनुपर्छ। करिब ४९ वटा वडा विपद्बाट प्रभावित भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क सही नभएमा त्यसका आधारमा गरिने निर्णय पनि गलत हुने उनको तर्क छ।
समितिले प्रभावित वडाको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित क्षतिको विवरण तयार गर्ने योजना छ। त्यसमा बेपत्ता र मृतकको संख्या, बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्सानी तथा प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्था समेटिनेछ। रोजगारी, उद्योग-व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्था पनि अभिलेखमा समावेश गरिनेछ।
सरकारले दिएको विवरण र स्थानीय नागरिकले दिएको जानकारीबीच फरक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने भएको छ। तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र समिति स्थलगत अनुगमनमा जानेछ। प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद्प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन हुनेछ। धादिङको गल्छी, नुवाकोटको विदुर र रसुवाको धुञ्चेमा छलफल गर्ने तयारी छ। बैठकमा केही सांसदले गोरखा र बुढीगण्डकी करिडोरमा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
