नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमध्ये झन्डै आधा छलफलमा पुग्नै पाएनन्। एकल र संयुक्त गरी कुल ४२ प्रस्ताव दर्ता भएकामा १९ वटा मात्र स्वीकृत भए भने २३ वटा प्रस्ताव अस्वीकृत भए। स्वीकृत प्रस्तावहरू दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएका छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय लिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले तोकेका सर्त पूरा नभएको र नियमावलीले निर्धारण गरेको दायराभन्दा बाहिर गएर नयाँ दफा थप्न खोजिएको उनको ठहर छ। मूल विधेयकमा समावेश नभएका विषय उठाउनु, नयाँ दफा थप्न खोज्नु र संशोधनको विषय सम्बन्धित दफासँग स्पष्ट रूपमा नजोडिनु अस्वीकृतिका मुख्य आधार बनेका छन्।
अस्वीकृत प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूमा कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, गुरुप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लीमा अधिकारी आचार्य, रेनुका काउचा र खड्ग शाही छन्। सुवेदीले पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठन गर्ने, विधेयक तर्जुमा गर्दा संसदीय समितिसँग प्रारम्भिक परामर्श लिने तथा कानुनको प्रभाव मूल्याङ्कन र सार्वजनिक परामर्शसम्बन्धी व्यवस्था थप्न खोजेका थिए।
कँडेलले सिफारिस संरचना र अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजेका थिए भने झाको प्रस्ताव स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको तथा सम्बन्धित दफासँग मेल नखाएको ठहर गरिएको छ। श्रेष्ठले दफा १० पछि १० (क) थपेर कानुन आयोगको अधिकार बढाउन खोजेको प्रस्ताव पनि प्रक्रियागत कारणले अघि बढ्न सकेन। नियमावलीअनुसार संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध, स्पष्ट, अर्थपूर्ण र सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्छ।
