नागरिकले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि लिन अब पुरानै जिल्लामा पुग्नुपर्ने छैन। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यस्तो सेवा लिन सकिने भएको छ। यो व्यवस्थाले जिल्ला बाहिर बसोबास गर्ने वा कामका सिलसिलामा टाढा रहेका नागरिकलाई ठूलो सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यो परिवर्तन नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ र सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीका आधारमा गरिएको हो। मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यससम्बन्धी निर्देशन पठाइसकेको छ। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
सूचनाअनुसार आगलागी वा पानीमा भिजेर नागरिकता नष्ट भएमा, च्यातिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा, हराएमा, नयाँ ढाँचाको नागरिकता चाहिएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिलिपि आवश्यक परेमा नागरिकले नजिकको वा सहज हुने कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भने सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका आधारमा सेवा बाँडफाँट गरिएको छ। काठमाडौं कार्यालयले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकलाई सेवा दिनेछ। ललितपुर कार्यालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई तथा भक्तपुर कार्यालयले कोशी र मधेस प्रदेशका नागरिकलाई सेवा दिनेछ।
प्रतिलिपि जारी गर्दा निवेदकको जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको अभिलेखसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्नेछ। विवरण नमिलेमा, साविकको नागरिकताभन्दा फरक नाम, थर वा जन्ममिति राख्न खोजिएमा वा नागरिकता हेर्दा नै शङ्कास्पद देखिएमा भने सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकता लिएको पुरानै जिल्लामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
