भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीमा हराएका मानिसलाई अदालतको लामो झन्झटबिना नै मृत घोषणा गर्न सकिने भएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसका लागि विस्तृत कार्यविधि बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले नै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नेछ।

प्रक्रियाको पहिलो चरण वडाबाट सुरु हुन्छ। परिवारका सदस्यले नाता प्रमाणसहित पाँच दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। विदुर नगरपालिका–7 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जनाका लागि निवेदन परिसकेको छ। बाँकी चार दिनमा काम सकिएपछि प्रहरीको उपस्थितिमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेर निवेदन पेस गरिनेछ। स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने परिवारले इमेलबाट पनि निवेदन पठाउन सक्नेछन्, तर सक्कल फारम पछि बुझाउनुपर्नेछ।

निवेदनसँग नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र भदौ १० को बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणा पत्र चाहिन्छ। वडाले सिफारिस गरेपछि स्थानीय समितिले तीन दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ र दाबी–विरोध छानबिन गरेर तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासनमा विवरण पठाउनेछ। जिल्ला समितिले पाँच दिनभित्र उक्त विवरण प्राधिकरण र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। करिब ७२० विदेशी नागरिकको विवरण भने गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ।

अन्तिम घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रिय दैनिकमा सात दिने सूचना प्रकाशन गरिनेछ। कसैको दाबी नपरेमा वा व्यक्ति जीवित नरहेको पुष्टि भएमा सरकारले मृत घोषणा गर्नेछ। पछि व्यक्ति जीवितै फर्किएमा घोषणा बदर हुनेछ, तर बुझिसकेको राहत फिर्ता गर्नुपर्दैन।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ३ हजार ५१४ र नुवाकोटमा १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन्। कुल ५ हजार २८५ सम्पर्कविहीनमध्ये करिब ४ हजार ५०० नेपाली नागरिक छन्।