कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल प्रिमियर लिगसँग जोडिएका विज्ञापनमाथि कडाइ गरेको छ। त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान वरपर र सडकमा राखिएका व्यावसायिक विज्ञापनको कर नबुझाइएको र पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर त्यस्ता बोर्ड हटाउन थालेको छ।
उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्य (सुनिता) का अनुसार खेलकुदको विकासमा नगरपालिका सकारात्मक भए पनि कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ। स्वागत गेटमा राखिएका केही विज्ञापनको मात्र राजस्व नगरपालिकाको खातामा आएको छ, तर मैदान वरपर देखिएका विज्ञापनको मात्रा र प्राप्त राजस्वबीच ठूलो अन्तर रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। मैदानको पर्खालमा रातारात विज्ञापन कोरिएको र त्यसबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनसँग विवाद भएको कुरा पनि नगरपालिकाले सुनेको छ।
नगर प्रहरीले अहिले सडकदेखि मैदानसम्मका प्रत्येक विज्ञापनको अनुगमन गरिरहेको छ। कुन विज्ञापनको कर तिरिएको छ र कुनको छैन भन्ने यकिन गरेपछि नियमविपरीत पाइएका बोर्ड तत्काल हटाइने नगरपालिकाले जनाएको छ। राजस्व विभाग प्रमुख नरेन्द्र महर्जनका अनुसार स्वागत गेटका विज्ञापनमा प्रतिवर्गफुट ८० रुपैयाँका दरले कर उठाइएको छ, तर पोल, रूख र पर्खालमा राखिएका दर्जनौँ पोस्टर र ब्यानरको भने कुनै राजस्व बुझाइएको छैन। मैदानभित्र राखिएका विज्ञापनको नापजाँच गरेर कर दाखिला गर्न क्यानलाई पत्राचार गरिएको छ।
विज्ञापन मात्र होइन, टिकट बिक्रीमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो हिस्सा मागेको छ। नगरपालिकाले आयोजक नेपाल क्रिकेट संघलाई पत्र लेखेर एनपीएलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ४ प्रतिशत कर बुझाउन भनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले टिकट बिक्रीमा मनोरञ्जन वा व्यावसायिक कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको नगरपालिकाको तर्क छ। ठूलो प्रतियोगिताका कारण सडक, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक र शान्ति सुरक्षाको भार स्थानीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भएकाले टिकट आम्दानीमा हिस्सा स्वाभाविक भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
