Wednesday, October 28, 2026
Breaking
स्वयम्भूको जगेर्नाका लागि चालु वर्ष पाँच करोड ४० लाखको योजना पारित मालपानीलाई प्रतिवादी नबनाएकोमा अदालतको प्रश्न, विभागको अनुसन्धानमाथि शंका नेतान्याहूलाई रोक्न अरब दल र विपक्षीबीच वार्ता, सरकारको समीकरण अन्योलमै कानुन आयोग विधेयकका २३ संशोधन प्रस्ताव छलफलमै नपुगी फिर्ता अर्नबको असर उडानमा पर्ने चेतावनी : प्राधिकरणले जारी गर्‍यो हवाई सुरक्षा परिपत्र दुई दशक सेवा गरेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा : पशुपति कोषमा नयाँ नियमावलीविरुद्ध असन्तुष्टि स्वयम्भूको जगेर्नाका लागि चालु वर्ष पाँच करोड ४० लाखको योजना पारित मालपानीलाई प्रतिवादी नबनाएकोमा अदालतको प्रश्न, विभागको अनुसन्धानमाथि शंका नेतान्याहूलाई रोक्न अरब दल र विपक्षीबीच वार्ता, सरकारको समीकरण अन्योलमै कानुन आयोग विधेयकका २३ संशोधन प्रस्ताव छलफलमै नपुगी फिर्ता अर्नबको असर उडानमा पर्ने चेतावनी : प्राधिकरणले जारी गर्‍यो हवाई सुरक्षा परिपत्र दुई दशक सेवा गरेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा : पशुपति कोषमा नयाँ नियमावलीविरुद्ध असन्तुष्टि

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

सबै सरकारी वेबसाइटमा वैध सुरक्षा प्रमाणपत्र र एचटीटीपीएस अनिवार्य, केन्द्रको परिपत्र

समाचार By

सरकारले देशभरका सबै सरकारी निकायका आधिकारिक वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। वेबसाइटको साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन र प्रयोगकर्ताका विवरण सुरक्षित राख्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।

केन्द्रले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई मातहतका वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्न भनेको छ। प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक निकायबाट वैध प्रमाणपत्र जडान गर्न र आवश्यक कन्फिगरेसन मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनअनुसार सरकारी वेबसाइट सुरक्षित सञ्चार माध्यम एचटीटीपीएसमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। वेबसाइटमा टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुराना तथा असुरक्षित एसएसएल, टीएलएस १.० र टीएलएस १.१ प्रोटोकल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्न पनि भनिएको छ। प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *