राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्ज घटनाका मृतकका परिवारसँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्। स्थलगत अवलोकनपछि उनले यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन्।
देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा गत साउन १० गते राति दुई समुदायबीच विवाद भएको थियो। विवाद उग्र बन्दा घरेलु हतियार, लाठी र ढुंगामुढा प्रहार भएपछि स्थिति अनियन्त्रित बनेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवाको मृत्यु भएको थियो। घाइतेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोसमेत गरी उक्त घटनामा तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनेपछि सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेना गस्तीमा उतारिएको थियो। घटना सम्हाल्न कमजोरी देखिएको भन्दै सरकारले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीआईजी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सुरक्षा कमान्डरहरू खटाएको थियो। पछि नागरिक सद्भाव र्याली निकालिए र सर्वदलीय बैठकमार्फत वार्ता भयो।
त्यस क्रममा सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। मृतकको परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, शव सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज–३ पुर्याई दाहसंस्कार गर्ने र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने सहमति पनि भएको थियो।
ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले धार्मिक सहिष्णुताको र्याली निकालेको र प्रत्येक परिवारलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेकी छन्। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। शहीद परिवारहरूले शहीद परिचयपत्रसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन्।
