प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरबारे सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारबिच कुरा बाँझिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सरकारले उक्त निर्णय गर्नुमा पार्टीको निर्देशन पालना गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दाबी गरेका थिए। तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख वा हटाऊ भनेर निर्देशन नदिएको र हस्तक्षेप नगरेको बताए।
प्रवक्ता खरेलले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, पार्टीले कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम गरेको छैन, गर्दैन। खरेलले सरकारले पछिल्लो घटनाबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नगराएको पनि बताए। उनले सरकारले पनि आज आईजीपीलाई कारबाही गरेको भनेको नसुनेको बताए।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा पार्टीको निर्देशनबारे खरेलले भने, यसबारे सरकारले पुष्टि गर्ला। सचिवालय बैठकले औपचारिक रूपमै भनेको छ — यो कसले गर्यो ? किन गर्यो ? छानबिन गरेर कारबाही गर भनेर निर्देशन दिएको थियो।
गत कात्तिक १४ गते रास्वपाको सचिवालय बैठकले रास्वपा लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बलियो र जबाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्श विपरीत रहेको बैठकले ठहर गरेको थियो।
