काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको अधिकार र दायरा विस्तार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।
अध्यादेशले २०४८ सालमा जारी भएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा करिब एक दर्जन नयाँ प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा कसैले उजुरी दिएपछि मात्र काउन्सिलको छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । अब भने काउन्सिलले आफैं जानकारी लिएर कुनै विषयमा छानबिन गर्न पाउनेछ ।
अध्यादेश अनुसार सञ्चारकर्मी मात्र होइन, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता र इन्फ्लुएन्सरलगायत जोसुकैले पत्रकारिता गरे पनि उनीहरूमाथि आचारसंहिता लागू हुनेछ । सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल तथा समाचारमूलक पेजबाट व्यक्त हुने सामग्री पनि पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्नेछ । त्यस्तै, पत्रकारिताजन्य सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालका पेज सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि काउन्सिलको दायराभित्र आउनेछन् ।
तर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका व्यक्तिगत धारणा, विचार वा प्रतिक्रिया पत्रकारिताको परिभाषामा पर्ने छैनन् । समसामयिक विषयमा गरिएको व्यक्तिगत टिप्पणी, हास्यव्यंग्य, कला, साहित्य र मनोरञ्जनका सामग्रीलाई पनि उक्त परिभाषाबाट बाहिर राखिएको छ ।
अध्यादेशले उजुरी संकलन, छानबिन, सुनुवाइ र स्पष्टीकरणजस्ता काममा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न पाउने सुविधा काउन्सिललाई दिएको छ । देशभर एउटा मात्र प्रेस काउन्सिल रहने र प्रदेश तहमा त्यसका इकाइहरू रहन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यता, सरोकारवालासँग छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले यही विषयमा बिहीबार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकारिता विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
