काठमाडौँ । लामो समयदेखि काम अघि नबढेका सडक आयोजनाका ठेक्का धमाधम रद्द हुन थालेका छन्। सडक विभागले पछिल्लो छ महिनामा मात्रै करिब १५० वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ। छ महिनाअघि विभागअन्तर्गत देशभर करिब तीन सय यस्ता ठेक्का थिए।
विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले म्याद थप्दा पनि प्रगति नदेखाएका र काम ठप्प पारेका व्यवसायीसँगका ठेक्का तोडिएको बताए। उनका अनुसार बाँकी १५० ठेक्कामा अहिले काम सुरु भएको छ, तर फेरि ढिलाइ गरे वा अलपत्र पारे ती पनि रद्द हुनेछन्। तोडिएका ठेक्काको पुनर्व्यवस्थापनका लागि विभागले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ — कतिपय नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन्, कतिपय स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएका छन् भने कतिपय अदालतमा पुगेकाले रोकिएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैतदेखि हालसम्म १२० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लगाउन लाग्ने समय भने अनिश्चित छ। झापाको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कन्काई नदीको पुल १४ वर्ष अलपत्र परेपछि गत २०८२ मङ्सिर ११ मा ठेक्का तोडिएको थियो, तर एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। व्यवसायीले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत र मध्यस्थतामा गएका छन्। आयोजना निर्देशक कुबेर नेपालीका अनुसार पुलको प्राविधिक मूल्यांकन सकिएको छ र नयाँ लागत अनुमान तयार हुँदैछ। बाँकी कामलाई गति दिन आयोजना पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ।
निर्माण व्यवसायी र खरिद विज्ञहरूले भने एकतर्फी कारबाहीले पुँजीगत खर्च थप खुम्चिने र अर्थतन्त्र शिथिल हुने चेतावनी दिएका छन्। खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार पुँजीगत खर्च बर्सेनि २०–२५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
