मलेसियाका राजा सुल्तान इब्राहिमले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई दिएको सशर्त माफीबारे कुनै अस्पष्टता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले माफी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर शाही आदेश अस्वीकार गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
७३ वर्षीय नजिब वन मलेसिया डेभलपमेन्ट बेरहाद (वानएमडीबी) सार्वभौम कोषबाट ठूलो रकम हिनामिना भएको अभियोगमा जेलमा छन्। यो विश्वकै ठूलो सार्वभौम कोष लुटमध्ये एक मानिन्छ। राजाले सेप्टेम्बरमा उनलाई सशर्त माफी दिएका थिए। एक करोड २० लाख डलर जरिवाना तिरेपछि बाँकी सजाय घरमै काट्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जरिवाना तिरिसकेपछि पनि नजिबलाई गृहबन्दीमा सार्न रोकेको थियो। माफीबारे थप स्पष्टीकरण चाहिने उसको भनाइ थियो। शनिबार राजाले भने, माफी दिने निर्णय स्पष्ट, प्रत्यक्ष र कुनै अस्पष्टतारहित छ। व्याख्यामा भ्रम हुनुहुँदैन। यो माफी पूर्वनेताविरुद्धका अन्य मुद्दासँग नजोडिएको पनि उनले बताए।
नजिबका वकिलहरूले राजालाई धन्यवाद दिँदै उनलाई एक क्षण पनि जेलमा राख्ने आधार नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले उनलाई तुरुन्तै जालान लाङ्गाक दुतास्थित निवासमा गृहबन्दीमा सार्न माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने आफूले राजाको अधिकारमा चुनौती नदिएको बताएको छ। उसको भनाइमा यो कदम माफी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने उद्देश्यले होइन, आदेशहरूको कार्यान्वयनमा द्वन्द्व नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हो। केही घण्टापछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताले छलफलका लागि राजासँग भेटको समय मागेको जनाएको छ।
नजिबलाई सन् २०२० को जुलाईमा पहिलो मुद्दामा १२ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। माफी बोर्डले पछि सजाय आधा घटाएको थियो र जरिवाना पाँच करोड रिङ्गिट (एक करोड २३ लाख डलर) मा झारेको थियो। उनको सजाय सन् २०२८ अगस्टसम्म पूरा हुने तालिका छ। डिसेम्बरमा गृहबन्दीको माग अस्वीकार भएको केही दिनपछि उनलाई वानएमडीबीसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा थप १५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो।
