रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीले घरबार गुमाएका धेरै परिवारले भविष्यमा पनि आफ्नै जग्गामा बस्ने इच्छा देखाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब आधाले निजी स्वामित्वकै जमिनमा नयाँ जीवन सुरु गर्न चाहेको पाइएको छ।
आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनका क्रममा घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका गरी ६ हजार ८ सय १७ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ६७ परिवारलाई भविष्यमा कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो।
जवाफ दिनेमध्ये ४९.५९ प्रतिशतले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा बस्ने चाहना व्यक्त गरे। बाढीअघि बसिरहेकै ठाउँमा फर्कन चाहनेको हिस्सा २६ प्रतिशत छ। आफ्नै जिल्लाभित्रको निजी जग्गामा बस्न चाहने १८.४२ प्रतिशत र देशभित्र अन्यत्र रहेको आफ्नै जग्गामा जान चाहने ५.१८ प्रतिशत छन्।
अर्कातिर करिब ३१ प्रतिशतले सरकारले उपलब्ध गराएको तर स्वामित्व नहुने स्थानमा बस्न तयार रहेको बताए। सरकारले व्यवस्था गरेको सामूहिक आवास रोज्ने १९.२४ प्रतिशत छन् भने ०.५५ प्रतिशतले आफ्नो रोजाइ खुलाएका छैनन्।
तथ्यांकले के देखाउँछ भने प्रभावित परिवारको ठूलो हिस्साका लागि आफ्नै थातथलो नै पहिलो रोजाइ हो। सरकारले पुनर्वास योजना बनाउँदा यो चाहनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सन्देश सर्वेक्षणले दिएको छ।
