मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार व्यवस्थापनको केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्थामा अहिले लागू रहेको सीमित एजेन्सीको संरचनालाई निरन्तरता दिने भएको छ। यससँगै २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामकृष्णनले अक्टोबर ६, २०२६ मा नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवलाई लेखेको पत्रमा यो निर्णय जानकारी गराएका हुन्। काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याएको थियो।
पत्रमा सेप्टेम्बर ११ को कूटनीतिक नोट र सेप्टेम्बर २४ को टेलिफोन वार्ताको प्रसंग उठाइएको छ। नेपालले नीतिमा पुनर्विचार गर्न गरेको अनुरोधमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि हालको संरचना नै कायम राख्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रत्येक प्रमुख संस्थाअन्तर्गत १० वटासम्म सहयोगी संस्था रहने भएकाले सहयोगी संस्थाको संख्या बढीमा २५० पुग्नेछ।
नेपालले सबै १,११४ सक्रिय इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई प्रमुख संस्थाका रूपमा सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र सन् २०१८ को द्विपक्षीय समझदारीलाई आधार बनाइएको थियो। तर मलेसियाले उक्त आग्रह स्वीकार गरेन।
मलेसियाको भनाइ छ, थोरै संस्थामार्फत काम गर्दा निगरानी र नियमपालन बलियो हुन्छ र कामदारका गुनासा तथा विवाद छिटो टुंग्याउन सकिन्छ। यस व्यवस्थाले गलत भर्ती तरिका, बढी शुल्क, सम्झौता बदलिने र शोषणको जोखिम घट्ने, कागजातसम्बन्धी छल र प्रशासनिक ढिलाइ नियन्त्रणमा आउने उसको दाबी छ। आर्थिक रूपमा सबल, राम्रो कामको इतिहास भएका र इमानदार भर्तीमा प्रतिबद्ध संस्थालाई मात्र सहभागी गराइने पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियाले नेपालसँगको समन्वय जारी राख्दै व्यवस्था सहज रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
