प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र बारा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। उनीहरूले ती संरचनाको भौतिक अवस्था, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रियाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका हुन्।
यी दुवै संरचना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एकीकरण भएपछि अहिले तिनको सञ्चालन पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत भइरहेको छ। एकीकरणपछिको अवस्था र सेवा प्रवाहका समस्या बुझ्न निरीक्षण गरिएको हो।
निरीक्षणका क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीवमोहन झा र एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेसँग छलफल भयो। सञ्चालकहरूले प्रवेशद्वार चौबिसै घण्टा खुला राख्न आग्रह गरे। सभापति गजुरेलले सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरेका छन्।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा मासिक औसत एक सय १० वटा मालवाहक रेल आइपुग्छन् भने एकीकृत जाँचचौकीमा दैनिक औसत आठ सय मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। यी तथ्यांकले आयात–निर्यात र पारवहनमा वीरगञ्जको महत्त्व देखाउँछ। रेल पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने र मालसामान ढुवानी सहज पार्ने विषयमा टोलीले आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
रासायनिक मल आपूर्तिमा रेलमार्गको ठूलो भूमिका रहेकाले मल आयातको भन्सार प्रक्रिया छरितो र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइएको छ। भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी भए ढुवानी समय घट्ने र आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा छ। सभापति गजुरेलले वीरगञ्जको साझेदारी मोडेल अन्य पूर्वाधारमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रको दक्षता र लगानीको उपयोगले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
