संविधानले जग्गाविहीन दलितलाई जमिन र घरविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने मौलिक हक दिएको ११ वर्ष बितिसक्यो, तर त्यो अधिकार अझै कागजमै सीमित छ। सरकारी तथ्यांक आफैंले यो निराशाजनक तस्वीर देखाउँछ: भूमिहीन दलितका रूपमा निवेदन दिएका एक लाख तीन हजार एक सय ४० परिवारमध्ये अहिलेसम्म जम्मा नौ सय २४ परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन्, अर्थात् शून्य दशमलव आठ नौ पाँच प्रतिशत।
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितका लागि बसोबासको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइसक्नुपर्ने भनेको थियो। तर तीन वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन ११ वर्षसम्म बनेको छैन, जसका कारण दलित समुदायले संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाएको छैन।
यो तथ्यांक संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईको प्रश्नको लिखित जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सार्वजनिक गरेकी हुन्। मन्त्री रावलका अनुसार प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन ठहरिएका परिवारलाई सरकारी जग्गा भोगचलन भएको ठाउँमा सोही ठाउँमा र नमिले अन्य खाली जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।
यसैबीच सरकारले २७ असोज २०८३ मा ल्याएको अध्यादेशले भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्र जग्गा दिने वा जग्गा किन्न अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरी कर्मचारी संयन्त्रमा आधारित समिति बनाइएको छ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय जिल्ला समितिले काम गरिरहेको छ। तर लाभग्राही छनोट, जग्गा पहिचान र आवश्यक बजेटबारे अध्यादेश मौन छ, जसले नयाँ भाकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
