काठमाडौं । सडक दुर्घटना घटाउन र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सरकारले छुट्टै राष्ट्रिय परिषद् बनाउने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्मा अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका दुई जना विज्ञलाई पनि सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड जारी गर्नेछ । सवारीसाधनका सुरक्षा उपकरण, सडकको मर्मतसम्भार र सडक परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने काम पनि परिषद्कै हुनेछ । नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको भौगोलिक अवस्था र ज्यामितीय प्रकृतिअनुसार चल्न सक्ने सवारीसाधन निर्धारण गर्नुपर्नेछ । दुर्घटना बढी हुने स्थानका जीर्ण सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा र स्थानीय तहमा प्रमुख वा तोकिएको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बन्नेछन् । परिषद्ले लागतसहितको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरी सडक सुरक्षा अडिटसमेत गर्नेछ ।
दुर्घटनामा परेकाको उद्धार गर्ने सर्वसाधारणलाई विधेयकले संरक्षण दिएको छ । घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउँदा चोटपटक लागे वा मृत्यु भए उद्धारकर्तालाई कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुर्घटनाबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । घाइतेको छिटो उपचारका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ भने उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा र राष्ट्रिय लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
हिट एन्ड रन वा बीमा नभएको सवारीसाधनबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट दिइनेछ । पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा राखिएको गाडी वा सडकमा राखिएको सामानका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित धनी वा व्यक्ति-संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ । दुर्घटनाको कारण खोज्न विशेषज्ञ संयोजक रहेको अध्ययन समिति पनि बन्नेछ ।
