सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको पहुँच विस्तार गर्न तीनै तहका सरकार, बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र किसानबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार कैलालीको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको समन्वय प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको थियो।
प्राकृतिक विपद्, रोग र अन्य जोखिमका कारण किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले बिमाको पहुँच र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था हुँदासमेत सुदूरपश्चिममा किसानको आकर्षण नबढेको भन्दै गाउँगाउँमा सचेतना फैलाउनुपर्ने वक्ताहरूले बताए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले प्रदेशको ठूलो भूभाग हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा जस्तै विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्ने बताए। उनले जोखिमको नक्साङ्कन गरी सोहीअनुसार बिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गत भदौदेखि सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको जानकारी दिए। प्रदेश कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्यामसिंह खड्काले बिमालाई कल्याणकारी अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
सहभागीले नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, बिमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण, दुर्गम क्षेत्रका लागि फरक नीति र बिमा अभिकर्ताको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए। दार्चुला, बैतडीलगायत पहुँच कम भएका क्षेत्रमा लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
