काठमाडौँ — निजी सुरक्षा कम्पनी ‘ग्रिन आर्मी नेपाल प्रा.लि.’ लाई सुरक्षा निकायको जस्तै पोसाक र दर्ज्यानी चिन्ह प्रयोग गर्न दिने भनी भएका निर्णयका सक्कल फाइलहरू झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको हो। अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्णयका फाइलहरू अदालतमा पेस गर्न भनेको छ।
अदालतको आदेशमा ग्रिन आर्मी नेपाल प्रा.लि. (दर्ता नं. २४०८९३) को नाम, नियमावली र प्रबन्धपत्रको उद्देश्यसमेत संशोधन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट गरिएको पत्रसहितको सक्कल फाइल झिकाउन भनिएको छ। साथै उक्त कम्पनीलाई तोकिएको पोसाक र दर्ज्यानी चिन्ह प्रयोग गर्न दिने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट २०७८ साउन १० गते र गृह मन्त्रालयबाट २०८३ साउन १२ गते दिइएको सहमति निर्णयसहितको फाइल पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट अदालतमा पेस गर्न भनिएको छ।
अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेनाको जंगी अड्डा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र ग्रिन आर्मी नेपाललाई विपक्षी बनाई गत भदौ २६ गते उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। निजी सुरक्षा कम्पनीलाई राज्यका सुरक्षा निकायहरूको जस्तै प्रकृतिको पोसाक र दर्ज्यानी चिन्ह प्रयोग गर्न दिएको र त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै खारेजीको मागसहित यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
सबै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्नुभन्दा विषयवस्तुको प्रकृति हेरी अन्तिम किनारा लगाउनु नै उपयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ। सोही बमोजिम मिसिल कागजात प्राप्त हुने गरी आगामी मंसिर ७ गतेका लागि पेसी तोक्न अदालतले आदेश दिएको छ। भदौ २९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको यो मुद्दा त्यसयता पटक–पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै आएको थियो।
