काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली साढे ५ वर्षपछि पूर्ण हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ । निगमले आफ्ना सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा व्यापारिक कारोबारलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना अघि बढाएको थियो ।
स्वतन्त्र परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त काठमाडौँ विश्वविद्यालयको युनिकन्सल्टको मूल्याङ्कनअनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकतातर्फ करिब ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत छनोट भएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग निगमले २०७७ साउन ४ गते प्रणाली निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल ३६ महिनामा काम सक्ने लक्ष्य थियो, तर कोभिड–१९ का कारण अवधि लम्बिएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार ९६९ रुपैयाँ सम्झौता रकम रहेको यस परियोजनामा हालसम्म १९ करोड ४१ लाख ८ हजार ५१३ रुपैयाँ अर्थात् ८४.८७ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १५.१३ प्रतिशत रकम परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ ।
वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण र मानव संसाधन व्यवस्थापन हाल एउटै सफ्टवेयरमा जोडिएको छ । यससँगै १ हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ६० एयरलाइन्स र एजेन्टले अनलाइनबाटै इन्धन माग गर्ने र कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा पाउनेछन् ।
ईआरपीअन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडसँगको प्रणाली एकीकरणको विकास र परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ र हाल मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति आउन बाँकी छ । स्वीकृति पाएपछि निगमबाट स्वचालित खरिद आदेश जाने र जारी हुने बिजक वास्तविक समयमै निगमको प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ । परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवका अनुसार हस्तान्तरणपछि प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भारका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
