झापा — जग्गाको स्वामित्व पाउन जिल्लामा ६० हजार ५७० परिवारले निवेदन दिएका छन्। भूमि समस्या समाधान समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निवेदन दिनेमा भूमिहीन दलित दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुमवासी १५ हजार ७८३ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ८५१ परिवार छन्। यसबाहेक अघिल्ला आयोगबाट काम अधुरो रहेका पाँच हजार २९६ परिवार पनि सूचीमा छन्।
समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जग्गा व्यवस्थापनसँगै राजस्वको दर पनि परिमार्जन गरिएको बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व लाग्नेछ। समितिले सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको र कर्मचारी तथा पदाधिकारी दिनरात काममा खटिएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार जिल्लाका विभिन्न पालिकामा पुगेर सुकुमवासी परिवारसँग भेट गरिन्। उनले वर्तमान सरकारले सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बताइन्। मन्त्री रावलले समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको छलफलमा धनीपुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइन्।
