काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाइएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट दर्ता हुन सकेन।
बुधबार सरकारले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कार्की उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै दर्ता गरेन। अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार प्रशासनले रिट अध्ययनपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। रिटको विषयवस्तु हेरेर मात्रै दर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ।
कार्की बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि उक्त निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। तर प्रशासनले तत्काल दर्ता नगरेपछि रिटको भविष्य अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. केसीले बुधबारदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। कार्कीको रिट कहिले दर्ता हुन्छ भन्ने भने प्रशासनको अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट हुने छ।
रिट दर्ता नभएपछि अहिले कार्कीको मागमाथि सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।
