चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सरकारको राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, तर खर्चको गति भने अघिल्ला वर्षहरूकै जस्तो सुस्त देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन त्रैमासिक लक्ष्यको ९१ दशमलव २० प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १९ दशमलव ९० प्रतिशत बढी हो।
यस अवधिमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर सबै शीर्षकमा संकलन बढेको छ। विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा धेरै उठेको छ — ८८ अर्ब ४२ करोडको लक्ष्यमा १ खर्ब ६ अर्ब ४३ करोड संकलन भएको छ।
खर्चतर्फ भने तस्वीर फरक छ। सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ, तर असोज मसान्तसम्म ४ खर्ब १९ करोडमात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा खर्चमा जम्मा शून्य दशमलव ३० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको १८ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी हो, तर चालु खर्च २ खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड पुग्दा विकासभन्दा दैनिक प्रशासनमै बढी रकम गएको देखिन्छ।
पहिलो त्रैमासमा वैदेशिक सहायता ४२ अर्ब ३२ करोड परिचालन भएको छ, जसमा ३४ अर्ब ३४ करोड ऋण र ७ अर्ब ९८ करोड अनुदान छ। यसैबीच सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड नाघेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत हो। वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब छ।
अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भने सकारात्मक देखिएका छन्। भदौ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २२ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड, चालु खाता २९ दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६९ अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति ४१ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ।
