प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमणमा नेपालले आर्थिक सहयोगदेखि सडक, रेल र हवाई सम्पर्कसम्म फैलिएको बृहत् प्रस्ताव अघि सारेको छ। भ्रमण नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७–९) सम्म हुन सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ, यद्यपि दुवै देशले औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
प्रस्तावको केन्द्रमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज छ — एक अर्ब डलर अनुदान र एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण। अनुदानमध्ये ५० करोड डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा र बाँकी ५० करोड डलर गत भदौको बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ। द्रुतमार्गको अनुमानित लागत करिब ७५ करोड डलर छ। ऋण रकम भने जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव छ, र नेपालले उक्त ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रूपैयाँमा दिन आग्रह गरेको छ, जसले विनिमय दरको जोखिम घटाउने विश्वास गरिएको छ।
रेलतर्फ अयोध्याबाट जनकपुरसम्म सिधा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। बिहीबार १७ डिब्बाको रेल अयोध्याबाट जनकपुर आइपुगेको परीक्षण गरिएको छ। जनकपुरबाट बर्दिबास हुँदै निजगढ र रक्सौलबाट वीरगन्ज–पथलैया हुँदै निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तारको प्रस्ताव पनि छ।
हवाई सम्पर्कमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिमबाट नयाँ प्रवेशमार्ग तथा भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी र नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सिधा उडान प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन, गुजरात र उडिसाका बन्दरगाह प्रयोग, मोतीहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन, आइआइटी र आइआइएमका शाखा तथा एआई सहकार्यका प्रस्ताव पनि अघि सारिएका छन्। भ्रमण तयारीकै क्रममा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बुधबार दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका थिए र उनले प्रधानमन्त्री शाहसहित मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
