सुर्खेतमा शुक्रबार साँझ बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बैठकबाट कार्यविधि, नियमावली तथा विधेयकसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सहमति जुटेको जानकारी दिएको छ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पारित गरेको छ। यस कार्यविधिले प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै कर्णाली प्रदेश घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत भएको छ। घर बीमासम्बन्धी कार्यविधिले घरको बीमासँग जोडिएका प्रक्रिया र व्यवस्थालाई स्पष्ट ढाँचामा ल्याउने छ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ। विधेयक सभाबाट पारित भएपछि स्याउ खेती र उत्पादनको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बोर्ड बन्ने बाटो खुल्नेछ। कर्णालीमा स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा बोर्डले उत्पादन, बजारीकरण र किसानको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाहरूका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज पनि स्वीकृत गरेको छ। यसबाट आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता आउने छ।
यसका साथै मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा पहिलो संशोधन पनि बैठकले पारित गरेको छ। कार्यक्रमको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो।
