मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेपछि खरेलले कात्तिक १८ गते रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
बिहीबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षी संसद् सचिवालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि कात्तिक ३० गतेलाई प्राथमिकतामा राखेर पेसी तोकिएको छ।
गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो। उक्त अवधिमा खरेलविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर सुनुवाइका क्रममा उनीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अनौपचारिक आरोपहरू उठे। झापामा अनुदानमा जग्गा मिलाइदिने भन्दै स्थानीयबाट लाखौँ रुपैयाँ लिएको, म्यानपावर व्यवसायीबाट रकम लिएर उनीहरूकै गाडी चढेको र पोखराको सार्वजनिक जग्गाका विषयमा करोडौँ लिएको आरोप समितिमा प्रस्तुत भएको थियो।
खरेलले ती सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आफू कुनै आर्थिक लेनदेनमा संलग्न नभएको र बिना प्रमाणका आरोपमा जवाफ दिइरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो। सुनुवाइ २८ असोजमा भएको थियो। प्रमाण बुझ्नुपर्ने मागपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो र पछि समितिले नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य भएकाले म्यानपावर व्यवसायीसँगको निकटताले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने समितिको निष्कर्ष थियो। राजदूत नियुक्ति निर्देशिका २०७५ अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने प्रावधान छ। समिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध कोही अदालत गएको यसअघि नसुनेको बताएका छन्।
