मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिहीबार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो। इजलासले खरेलले माग गरे बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
खरेलले संघीय संसद सचिवालयसहितलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र आदेश गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सर्वोच्चले मंसिर ३० गतेको पेसी तोकेको छ। उक्त दिन सुनुवाइ सुनिश्चित हुने गरी विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिन आदेशमा भनिएको छ।
खरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, डा सुरेन्द्र भण्डारी र ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बहस गरेका थिए।
