काठमाडौँ । विश्वको ऊर्जा बजार अहिले अमेरिका र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। अमेरिका तेल र ग्यासको उत्पादन कीर्तिमानी उचाइमा पुर्याउँदै जीवाश्म इन्धन विश्वभर बेच्न खोजिरहेको छ भने चीन सौर्य प्यानल, ब्याट्री र विद्युतीय सवारीमा अग्रता लिएर स्वच्छ ऊर्जाको बजार कब्जा गर्दै छ।
यसको असर उपभोक्ताको बिलमा देखिन थालेको छ। गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि होर्मुज जलसन्धि बन्द हुँदा तेल र ग्यासको मूल्य उकालो लाग्यो। युरोपमा जाडो सुरु हुँदै गर्दा ग्यास भण्डारण सन् २०११ यता सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ।
बेलायतको अवस्थाले यो द्विविधा प्रस्ट पार्छ। उसले आयात गर्ने ग्यासको करिब एक चौथाइ अमेरिकाबाट आउँछ भने स्वच्छ ऊर्जाका उपकरण धेरैजसो चीनबाट किनिन्छ। चिनियाँ कम्पनी मिङ याङको १ अर्ब ५० करोड पाउन्डको वायुचक्की कारखाना प्रस्ताव सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्यो, तर उत्तरी समुद्रको ज्याकडाउ ग्यास क्षेत्रलाई भने अनुमति दियो।
ऊर्जामन्त्री मियाट्टा फह्नबुल्लेका अनुसार घरेलु उत्पादन बढ्दैमा बिल घट्दैन, किनकि तेल र ग्यास विश्व बजारमै बिक्री हुन्छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उत्पन्न सङ्कटले बेलायती परिवारलाई थप ६३ अर्ब पाउन्ड खर्च गराएको थियो।
नवीकरणीय ऊर्जाको लागत घटेको छ। सन् २०१० यता सौर्य बिजुलीको लागत ९० प्रतिशत र स्थलमा जडान हुने वायु ऊर्जाको लागत ७० प्रतिशत घट्यो। चीनले विश्वका अधिकांश सौर्य प्यानल र ब्याट्री उत्पादन गर्छ भने करिब दुईतिहाइ विद्युतीय कार पनि त्यहीँ बन्छन्।
यसै साता टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुने कोप–३१ मा जलवायु नेतृत्वको प्रश्न पनि उठ्नेछ। अमेरिकाले यस वर्ष पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ भने चीनले कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पाँच वर्षअघि नै पूरा गर्ने अठोट गरेको छ। हालका प्रतिबद्धताले सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन ६ प्रतिशत मात्र घटाउने देखिन्छ।
