चितवनको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार सहकारी पीडितहरूले आफ्ना दुःख मन्त्रीसामु राखे। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत उपस्थित कार्यक्रममा पीडितहरूले वर्षौँदेखि फिर्ता नपाएको बचतको पीडा सुनाए।
प्राध्यापनबाट अवकाश पाएका ८४ वर्षीय विष्णुप्रसाद सापकोटाले व्यवसायिक घर बिक्री गरेर प्राप्त रकममध्ये रु दुई करोड ४० लाख शिवशिखर सहकारीमा राखेको बताए। चार करोडमा घर बेचेर छोराछोरीलाई दिएको रकम पनि सोही सहकारीमा जम्मा भएको र परिवारको रु तीन करोड ५० लाख अझै फिर्ता नभएको उनले गुनासो गरे। बुढेसकालमा दानधर्म गरेर बिताउने सोचले घर बेचेको भए पनि सहकारीले सबै रकम खाएको भन्दै उनी भावुक भए।
सडकमा मकै पोलेर बेच्नेदेखि अरूको घरमा काम गर्नेसम्मका सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम अपचलन भएको पीडा पनि त्यहाँ सुनियो। एक महिलाले १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर सनराईज सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएको बताइन्। भरतपुर–१० का कृष्ण सुवेदीले निर्वाचनमा भोट हाल्नुअघि बचतकर्तालाई न्याय दिन आग्रह गरे।
सबै गुनासा सुनेपछि मन्त्री रावलले प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र अदालतमा छुट्टै बेन्च स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्ने र सहकारीका मुद्दा धेरै भएका ठाउँमा विशेष डेस्क राख्न प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भएको उनले बताइन्। सञ्चालकले विदेशमा लगानी गरेको भए पनि रकम फिर्ता ल्याउन कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ थियो।
सहकारीको समस्या आजै सुरु भएको नभएको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन सरकारका कमीकमजोरीले अवस्था यहाँसम्म पुगेको बताइन्। तर अहिलेको सरकार समस्याबाट पन्छिन नपाउने र नपन्छिने उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्रालय एक्लैले मात्र नभई अन्य निकायसँग समन्वय गरेर केही ढिला भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्।
