काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि ती निर्णय कागजमै सीमित बनेका छन्। घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सार्वजनिक स्थलहरूमा खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले २०७८ फागुन २० गते प्रमुख सार्वजनिक स्थलहरूलाई धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि २०७९ भदौ ३० गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। तर अनुगमन नहुँदा बिक्री र सेवन रोकिएको छैन।
महानगरका जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वयंले नै फितलो कार्यान्वयन र अनुगमनको अभावलाई स्वीकार गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपककुमार केसीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती सेवन निषेधको घोषणा भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्लो एक वर्ष कुनै पनि किसिमको अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना ल्याउन लागिएको बताएका छन्। महानगरले उक्त कार्यक्रमका लागि ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।
विभागका अनुसार नेपालमा २१ वटा सुर्तीजन्य उद्योग सञ्चालनमा छन्। यस आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री तथा उत्पादनबाट मात्रै कुल २७.७१ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन भएको छ, जुन विभागको कुल अन्तःशुल्क संकलनको करिब २२.७० प्रतिशत हो।
सार्वजनिक स्थलमा कडाइ हुन नसक्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण दैनिक करिब ७० जना मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङले सर्वसाधारणलाई समेत असर पारेको छ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा पाइने निकोटिन, टार र बेन्जिनजस्ता हजारौं रसायनमध्ये करिब ७० वटा रसायनमा क्यान्सर गराउने कारक तत्व हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्छ।
