प्यालेस्टाइनले हेब्रोन र वेस्ट बैंकमा पछिल्लो समय बढेका घटनाबारे राष्ट्रसङ्घलाई पत्र पठाएको छ। उक्त पत्र राष्ट्रसङ्घका महासचिव, यस महिना सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको ग्रिस र महासभाका अध्यक्षलाई पठाइएको हो। पत्रमा पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध कारबाही तीव्र भएको उल्लेख छ।
राष्ट्रसङ्घमा प्यालेस्टाइनका स्थायी प्रतिनिधि रियाद मन्सुरले पठाएको पत्रमा गत शुक्रबारदेखि हेब्रोन प्रान्तमा कडा सैन्य घेराबन्दी र पूर्ण तालाबन्दी लगाइएको जनाइएको छ। उनका अनुसार यसबाट करिब पाँच लाख प्यालेस्टिनी सामूहिक सजायको अवस्थामा पुगेका छन्।
पत्रमा जबरजस्ती निष्कासन, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय व्यवहार, प्यालेस्टिनीहरूको सम्पत्ति जफत र इब्राहिमी मस्जिद बन्द गरिएका कार्यहरू जारी रहेको उल्लेख छ। उत्तरी वेस्ट बैंकका सहर र शरणार्थी शिविरमा जबरजस्ती विस्थापन तथा व्यापक विनाश भइरहेको र ती कार्य चौथो जेनेभा महासन्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको पनि पत्रमा जनाइएको छ।
देइर बहा र अल-जलदालगायतका क्षेत्रमा घरबाट निकालिएका परिवारको संख्या ४८८ पुगेको छ। यसबाट ३,१७१ जना प्रभावित भएका छन्, जसमा धेरैजसो महिला तथा बालबालिका छन् भने वृद्ध र बिरामी पनि छन्। करिब ५०० घर ध्वस्त भएका छन् र सहर, गाउँ तथा शरणार्थी शिविरमा सामूहिक नजरबन्द गरिएको मन्सुरले बताएका छन्। इजरायलले आफ्नो चुनावी अभियानलाई अघि बढाउन प्यालेस्टिनी जनताको पीडाको फाइदा उठाइरहेको र यस्तो कदमले थप तनाव तथा हत्या बढाउने उनको भनाइ छ।
यी कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको मन्सुरले तर्क गरेका छन्। उनले राष्ट्रसङ्घका प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सन् २०२४ मा दिएको सल्लाहकार रायको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। पत्रमा सुरक्षा परिषद्सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दृढ कदम चाल्न, इजरायलमाथि हतियार आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन र हेब्रोनमा आक्रमण रोक्न बाध्य पार्न आग्रह गरिएको छ।
