रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा कुल आवश्यकता ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने देखिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्। उक्त समितिले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएको विपद्को अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको छ।
ढकालका अनुसार तत्कालका लागि प्रारम्भिक पुनःस्थापनामा मात्र ५७ मिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ। तर उक्त रकम एकैपटक जुटाउन सरकारलाई कठिन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन समेटिएमा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ बढ्न सक्ने उनले बताए। आधिकारिक तथ्याङ्कसहितको विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (लस एण्ड ड्यामेज फन्ड) ले नेपाललाई प्रस्ताव पेस गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। व्यवस्थापन खर्चका लागि १.६ मिलियन डलर छुट्याइएको छ। सचिवालयको औपचारिक पत्र आएपछि नेपालले प्रस्ताव तयार गरेर पेस गर्नेछ।
प्रस्ताव डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने कोषको बोर्ड बैठकमा पेस गर्न सकिनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरणमा समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुन सक्ने ढकालले बताए।
ढकालले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका विपद्सम्बन्धी समितिबीच समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेकाले तिनका निष्कर्ष र सिफारिसमा एकरूपता भए सरकारलाई कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ।
