नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आठ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका छन्। यो रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रवाह भएको हो। जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कर्जा धनुषामा गएको छ। त्यहाँ एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, अर्थात् कुल रकमको १६ दशमलव ५४ प्रतिशत, पुगेको छ। सबैभन्दा कम सप्तरीमा ३० करोड रुपैयाँ, अर्थात् ४ दशमलव ८७ प्रतिशत, मात्र पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोही वर्ष प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको हिस्सा ३४ दशमलव ९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने ० दशमलव १४ प्रतिशत मात्र रहने देखिएको छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ९३४ अमेरिकी डलर पुग्ने आकलन छ।
असार मसान्त २०८३ सम्म प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १७ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर कर्जा प्रवाह भने ० दशमलव १८ प्रतिशतले घटेर चार खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कृषि, माछापालन र वन क्षेत्रमा ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा गएको छ, जुन कुल कर्जाको १२ दशमलव १० प्रतिशत हो।
उत्पादनतर्फ मासु १० दशमलव १९ प्रतिशत र अन्डा ३ दशमलव ११ प्रतिशतले बढ्दा दूध उत्पादन २ दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको छ। माछा उत्पादन ५ दशमलव ०५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ७९ हजार ४१ पुगेको छ, जुन देशभरको कुल संख्याको २२ दशमलव ६० प्रतिशत हो।
