तनहुँमा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनाका लागि ७१८ दशमलव ५८ हेक्टर वनभूमि उपलब्ध गराइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, केबुलकार, रिसोर्ट र अन्य पूर्वाधारका कामका लागि यो भूमि छुट्याइएको हो। कार्यालय प्रमुख मनोज रानाभाटले आयोजनाहरूले तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
वनभूमि प्रयोग गर्ने निकायले प्रचलित नियमअनुसार राजस्व तिर्नुपर्छ, बराबरको जग्गा सट्टामा दिनुपर्छ र क्षतिपूर्तिका रूपमा बिरुवा रोप्नुपर्छ। केही आयोजनाले जग्गा सट्टाभर्ना गरेर वृक्षारोपण गरिरहेका छन् भने केहीले वार्षिक दस्तुर र राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा रूखको छपान र कटान भइरहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको छ, जसलाई ४१७ दशमलव ३४ हेक्टर दिइएको छ। ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि एमसिए नेपालले १४२ दशमलव ६६ हेक्टर पाएको छ भने तनहुँ हाइड्रोपावरको २२० केभी लाइनका लागि ९२ दशमलव ७३ हेक्टर छुट्याइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मध्यमस्र्याङ्दी–डुम्रे–दमौली १३२ केभी लाइनका लागि १४ दशमलव ८५ हेक्टर र मस्र्याङ्दी करिडोरको उदीपुर–न्यू भरतपुर २२० केभी लाइनका लागि १७ दशमलव ७५ हेक्टर दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको केरावारी–न्यु मस्र्याङ्दी १३२ केभी लाइनका लागि शून्य दशमलव आठ हेक्टर प्रयोग भएको छ।
बन्दीपुर केबुलकारले एक दशमलव शून्य चार हेक्टर र बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टले शून्य दशमलव नौ हेक्टर प्रयोग गरेका छन्। वाराही क्वेयरी प्रालिले चार दशमलव ८५ हेक्टर पाएको छ भने सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि चार दशमलव २० हेक्टर छुट्याइएको छ। सेतीखोलाकै १३२ केभी लाइनका लागि थप दुई दशमलव ७७ हेक्टरको प्रक्रिया अघि बढेको छ, र कालीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ दशमलव ६८ हेक्टरको प्रस्ताव वन विभागमा पठाइएको छ।
