काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका गोकर्ण डाँगीले उच्च अदालतमा बिताएको दश वर्षमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला दलीय प्रभावमा परेर नगरेको दाबी गरेका छन्। शनिबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले आफ्नो आचरण र विगत हेरेर मूल्यांकन गर्न समितिलाई आग्रह गरे।
सांसद पद्मा अर्यालले न्यायाधीश बाह्य दबाब र दलीय गुटबन्दीबाट कसरी टाढा रहन सक्छन् भनेर सोधेकी थिइन्। जवाफमा डाँगीले उच्च अदालतको नेतृत्वसमेत सम्हालेको आफ्नो कार्यकालमा दलीय पक्षमा लागेर फैसला गरेको एउटा पनि उदाहरण नरहेको बताए। उनले बेन्चमा पुगेपछि न्यायाधीश राजनीतिक, आर्थिक र शक्तिको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनुपर्ने धारणा राखे। धनी, गरिब वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका लागि न्याय फरक हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
फैसला लेखन सुधारबारे पनि उनले आफ्नो धारणा राखे। तल्लो अदालतका फैसला दोहोर्याउँदा फैसलाको आकार अनावश्यक रूपमा बढ्ने भएकाले सार संक्षेपमा लेखिनुपर्ने उनले बताए। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाटै पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। वीरगन्जमा गरिएको यस्तो अभ्यास सफल हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालत लोकतन्त्रको अभिभावक संस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यसले प्रभावकारी भूमिका नखेले आधारस्तम्भ कमजोर हुने बताएका थिए। जवाफमा डाँगीले संविधानसँग बाझिने कानुन र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा आफू सचेत रहने प्रतिबद्धता जनाए। अर्का सांसद गजाला शमीम मिकरानीले तल्लो तहका कति फैसला सर्वोच्चबाट उल्टिए भनी सोध्दा डाँगीले आफूसँग त्यस्तो अभिलेख नरहेको बताए।
